देहरादून : उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में जल्द ही 18 नागरिक सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी। शहरी विकास विभाग के म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (एमएसएससी) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए राज्य को 22.8 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना के तहत नागरिक घर बैठे पानी का टैंकर मंगवाने से लेकर पालतू कुत्तों का पंजीकरण और फायर एनओसी जैसी सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
शहरी विकास विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के सहयोग से जुलाई 2025 में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत यह प्रस्ताव केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा था। गर्व की बात है कि देश के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है।
एक क्लिक पर 18 सेवाएं
इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के सभी नगर निकायों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिसमें 18 प्रमुख सेवाएं शामिल होंगी। इसके लिए नगर निकायों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रमुख डिजिटल सेवाएं
-
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
-
पानी और सीवेज कनेक्शन प्रबंधन
-
ट्रेड लाइसेंस और भुगतान
-
फायर एनओसी
-
पालतू कुत्तों का पंजीकरण
-
पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल
-
सेप्टिक टैंकों से स्लज निकालने की प्रक्रिया
-
ई-वेस्ट प्रबंधन
-
कम्यूनिटी हॉल बुकिंग
-
विज्ञापन और होर्डिंग प्रबंधन
-
कूड़ा प्रबंधन (निर्माण और तोड़फोड़)
-
नागरिक अनुरोध सेवाएं (पेयजल टैंकर, मोबाइल टॉयलेट)
-
जीआईएस मॉड्यूल
-
फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉड्यूल
-
परिसंपत्ति प्रबंधन
-
रेहड़ी-ठेली प्रबंधन
-
नगर सेवा केंद्र
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जैसी सेवाएं पहले से संचालित हैं, जिन्हें इस प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाएगा।
चार आधुनिक नगर सेवा केंद्र
परियोजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न नगर सेवाओं का लाभ मिलेगा।
डिजिटल शासन को मिलेगा बढ़ावा
शहरी विकास और आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि एमएसएससी प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के नगर निकायों में डिजिटल शासन और नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को मजबूती मिलेगी। यह परियोजना नागरिकों के लिए सेवाओं को और सुलभ बनाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। शहरी विकास विभाग और आईटीडीए मिलकर इस एकीकृत मंच को जल्द से जल्द लागू करने के लिए काम कर रहे हैं।