देहरादून : उत्तराखण्ड के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय ने 9 अक्टूबर को विद्यालयी शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा की ओर से विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को भेजे गए पत्र में योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश जारी करने को कहा गया है। साथ ही, इसकी जानकारी जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि घोषणा पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके।
विद्यार्थियों से संवाद के दौरान की थी घोषणा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित 140 छात्र-छात्राओं से संवाद किया था। इस दौरान हरिद्वार की छात्रा लवप्रीत कौर ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल संसाधनों की जरूरत का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि देने की घोषणा की थी।
बैंक खातों में आएगी रकम, राशि का इंतजार
योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए सीधे बैंक खाते में धनराशि दी जाएगी। हालांकि, प्रति विद्यार्थी मिलने वाली सहायता राशि, कुल लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है। इनका विवरण शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाले शासनादेश या दिशा-निर्देशों में सामने आने की उम्मीद है।
डिजिटल पढ़ाई में मिलेगी मदद
टैबलेट से विद्यार्थियों को ऑनलाइन लेक्चर, डिजिटल नोट्स और अन्य शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करने में मदद मिल सकती है। खासकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र में घोषणा संख्या 955/2026 का उल्लेख किया गया है। पत्र की प्रतिलिपि सचिव वित्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी भेजी गई है। अब योजना को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई और शासनादेश जारी होने का इंतजार है।